२०८३ बैशाख ६, आईतवार ०७:३५
मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पछिल्लो ९ महिनासम्म वत्तीय अवस्था निकै सुस्तगतिमा गइरहेको देखिएको छ । आम्दानी भन्दै खर्च निकै कम रहेको छ । चैत मसान्तसम्म प्रदेशले अनुदानसहित कुल २० अर्ब १८ करोडभन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको भए पनि खर्च भने १३ अर्ब रुपैयाँ पनि नपुगेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा कुल खर्च जम्मा ७ अर्ब १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्रै भएको छ, जुन कुल बजेटको करिब १४.९४ प्रतिशत हो। सरकारले बजेट घाटा रहने अनुमानसहित योजना अघि बढाए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा खर्च हुन नसकेर रकम कोषमै थुप्रिने अवस्था देखिएको छ ।
खर्चको प्रकृति हेर्दा चालु खर्च करिब २६ प्रतिशत पुगेको छ भने पूँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून, करिब ९ प्रतिशतमा सीमित छ । यसले विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको संकेत गर्छ, जसलाई सरोकारवालाहरूले चिन्ताजनक रूपमा लिएका छन् । आम्दानीतर्फ भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान प्रमुख स्रोतका रूपमा देखिएको छ । समानिकरण र शसर्त अनुदानमार्फत मात्रै ८ अर्बभन्दा बढी रकम प्रदेशमा आएको छ ।
यसमध्ये समानिकरण अनुदानबाट ५ अर्ब ४३ करोडभन्दा बढी, शसर्त चालु अनुदानबाट करिब १ अर्ब ६१ करोड र पूँजीगत शसर्त अनुदानबाट १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । संघीय अनुदानबाहेक प्रदेशले बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने करहरूबाट पनि उल्लेख्य आम्दानी गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करबाट ६ अर्ब ३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ भने अन्त शुल्कबाट २ अर्ब १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सवारीसाधन करबाट १ अर्ब ६७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठेको छ ।
चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता दस्तुरबाट ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । वन क्षेत्रको रोयल्टी, दहत्तर– बहत्तर बिक्री तथा परीक्षा शुल्क जस्ता साना शीर्षकहरूबाट पनि करोडौं रकम संकलन भएको छ । वन रोयल्टीबाट ३ करोडभन्दा बढी, दहत्तर–बहत्तर बिक्रीबाट ६ करोडभन्दा बढी र परीक्षा शुल्कबाट ७ करोडभन्दा बढी आम्दानी भएको तथ्यांकले देखाउँछ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बाँकी तीन महिनामा करिब १० अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसर्थले आर्थिक मसान्तसम्म ३० अर्बसम्म अनुदान तथा राजश्व संकलन हुने सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसै कारण प्रदेश सरकारले अनावश्यक तथा साना योजनाहरू कटौती गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा करीब १७ अर्ब रुपैया व्ययभार हुन गएको छ ।
१७ अर्ब बजेट घाटा देखेपछि प्रदेश सरकारले टुक्रे तथा अनावश्यक योजना सम्र्पण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी निरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार फागुन मसान्तसम्म १६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएकोमा फागुन महिनामै मात्रै ४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको थियो ।
